ANIMAL LAWS OF INDIA - NARESH KADYAN

THE PART OF JUDGEMENT OF ALLAHABAD HIGH COURT ON THE FIR LODGED BY NARESH KADYAN ABOUT COW CATTLE TRAINS WITH GRP, GAZIABAD.

http://books.google.co.in/books?id=a0utxXDi9UMC&pg=PA440&lpg=PA440&dq=animal+cruelty+act+in+j%26k&source=web&ots=elekI2WMhY&sig=ctzc7Y-Q-bkQAhKVLDFyKDkfzZw&hl=en#PPA803,M1

http://www.tribuneindia.com/2000/20001217/haryana.htm#4

‘Cattle’ train detained for days
From Vijendra Ahlawat

FARIDABAD, Dec 16 — The detention of the ‘Cattle special’ train of the Railways here for more than four days has led to the erruption of a major controversy over the role of some organisations claiming to be involved in safeguarding the welfare and interests of animals.

While it caused undue harassment to both the local administration and the Railways, the unfortunate episode has taken the life of at least seven head of cattle, including five calves. About 288 cows unloaded from the train are still awaiting to be reloaded to reach their destination.

The special train carrying 634 high-breed milching cows, had been booked from Kila Raipur in Punjab for Howrah, near Calcutta, was intercepted and stopped near the old Faridabad railway station on the directions of a Union Minister. The minister and activists of some organisations who halted the train reportedly claimed that the cows were allegedly being taken for slaughter and so it must be stopped here for a probe.

As soon as the train halted the district authorities rushed to the site with a team of veterinary doctors on December 10. According to the check-up report submitted to the authorities, it was found that all cows were healthy and were of good breed and had been booked by a party for sale to another party at the Howrah station. It is reported that no intention of slaughtering them was detected as alleged by the organisations, including the people for Animals (PFA), Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad.

The loading of the cows was also found in proper condition. Although the district administration allowed the train to move ahead on the same day but due to some technical reasons it could not do so. Meanwhile about 300 activists of the afforesaid organisations assembled on the spot, demanding that the train should not be allowed to move, reiterating their allegation.

Although the local authorities again allowed the train to move in the morning of December 11, the Railway Police demanded deploying of adequate police force to check any problem of law and order. The Railway Police also registered a case against some of the animal keepers travelling in the train for possessing some Oxytocin injections, whose use for milking purpose of the cattle is banned under the Act of Prevention of Cruelity to Animals.

Meanwhile, on a petition moved by the PFA, the civil court here stayed the movement of the train and directed the authorities to unload the cows and put them in ‘Goshalas’ here. This put an unusual burden on the district authorities, who have to make all arrangements itself as no organisation claiming to be animal lover, came forward to look after the cows. The SDM, Mr Jitender Dahiya said the administration not only provided medical facilities round the clock, but also supplied about 52 bags of feed, five trolleys of fodder, arrangement for light in the train and 50 trucks to unload the cows.

While 22 bogies containing 346 cows have moved to Delhi for its destination after the order of the District and Sessions court here, the fate of 288 cows still remains uncertain.

The Railways which has suffered a huge financial loss on the account is contemplating to file a suit for damages.
-http://courtnic.nic.in/dhcorder/dhcqrydisp_O.asp?pn=49214&yr=2006

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/haryana/4_6_5191007.html
लगभग सवा वर्ष पूर्व मेवात के 20 लोगों द्वारा हरियाणा से उतर प्रदेश ले जाए जा रहे 66 बैलों को अब आरोपी पक्ष द्वारा स्थानीय अदालत में पेश करने होंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.पी. बिश्रनेई की अदालत ने निचली अदालत के बैलों की सुपरदारी के फैसले को निरस्त करते हुए निचली अदालत को आदेश दिए है कि बैलों को कोर्ट में पेश कराए, लेकिन इसके लिए 2 फरवरी को कोर्ट में बैलों को पेश करने के संबंध में तारीख निर्धारित होगी। यह आदेश पीएफए प्रदेशाध्यक्ष नरेश कादियान द्वारा दायर की गई अपील पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी. पी. बिश्रनेई की अदालत द्वारा दिए गए है। पीएफए प्रदेशाध्यक्ष नरेश कादियान, स्वामी ओमस्वरूप व महेन्द्र सिंह टोकस ने संयुक्त रूप से बेरी के पास मेवात के एक धर्म विशेष के 20 लोगों के कब्जे से 66 बैल पकड़कर पुलिस के हवाले किए थे और 20 लोगों के खिलाफ पुलिस में गौकसी के लिए बैलों को उत्तरप्रदेश ले जाने के संबंध में 8 नवम्बर 2007 को मामला दर्ज कराया गया था। बैल हरियाणा के बरवाला से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे थे। आरोपी पक्ष बैलों के मामले में एसीजेएम की शरण में गया था। एसीजेएम के आदेश पर 12 बैलों की सुपरदारी 15 नवम्बर 2007 को व 43 बैलों की सुपरदारी 16 नवम्बर 2007 को हुई थी। बैलों की सुपरदारी के खिलाफ पीएफए अध्यक्ष नरेश काद्यान की ओर से उनके अधिवक्ता आनंद सिंह कादियान ने सैशन कोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री वी. पी. बिश्रनेई ने अधिवक्ता आनंद कादिंयान द्वारा वर्ष 2002 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार माना। अधिवक्ता आनंद कादियान ने बताया कि अदालत के फैसले के मुताबिक बैल सुपरदारी पर छोड़े जाने की बजाय संस्थाओं के हवाले किए जाने चाहिए थे। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पक्ष द्वारा यह हवाला दिया गया था कि बैल कृषि कार्यो के लिए ले जाए जा रहे थे लेकिन जिस समय बैल पकड़े गए उस समय डॉक्टरों की एक 5 सदस्यीय कमेटी ने बैलों के स्वास्थ्य की जांच की थी जो खेती कार्यो के काबिल नहीं पाए गए थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास न तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस था और न ही स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र मिला।